बजट 2007-08 एक नजर में


नई दिल्ली। वर्ष 2007-08 के आम बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
* सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 205,100 करोड़ रुपये की गई।
* भारत निर्माण के लिए 24,603 करोड़ रुपये आवंटित।
* शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन में गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 34.2 प्रतिशत और 21.9 प्रतिशत की वृद्धि।
* सर्व शिक्षा अभियान के लिए 10, 671 करोड़ रुपये और मध्याह्नं भोजन के लिए 7,324 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* बीच में पढाई छोड़ने वाले बच्चों के अनुपात को कम करने के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृति का प्रस्ताव।
* राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिये 5,850 करोड़ रुपये।
* संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए 954 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,207 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 9,947 करोड़ रुपये।
* पोलियो उन्मूलन के लिए 1,290 करोड़ रुपये रखे गए।
* एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए 4,761 करोड़ रुपये रखे गए।
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब 330 जिले शामिल, इस योजना के लिए 2,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 1,800 करोड़ रुपये किया गया।
* सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ा।
* बिना तम्बाकू वाले पान मसालों पर सीमा शुल्क में कमी।
* छोटे सेवा प्रदाताओं के लिये सेवा कर से छूट की सीमा को 4,00,000 रुपये से बढ़ाकर 8,00,000 रुपये किया गया।
* व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन छूट की प्रारंभिक सीमा को 10,000 रुपये बढ़ाया गया।
* महिला करदाताओं के लिए यह सीमा अब 1,्45,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,95,000 रुपये होगी।
* चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये।
* कंपनी आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं, एक करोड़ रुपये या उससे कम की कर योग्य आय वाली कंपनियों पर आयकर पर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
* जम्मू कश्मीर में स्थित उपक्रमों के लिए करावकाश की अवधि 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाई गई।
* कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश वितरण कर की दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
* व्यक्तियों और हिन्दु अविभाजित परिवारों के लिए बैकिंग नकदी लेन-देन कर की सीमा को 25, 000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव।
* माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए निधियां जुटाने के वास्ते एक प्रतिशत के अतिरिक्त उपकर का प्रस्ताव।
* स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए 344 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव।
* जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का आवंटन बढ़ाकर 4,987 करोड़ रुपये किया गया।
* सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा।
* अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3,271 करोड़ रुपये का आवंटन।
* राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम के लिए आवंटन 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 88 करोड़ रुपये किया गया।
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृतियों के 611 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* पिछडे़ वर्ग के छात्रों के लिए इस छात्रवृत्तिहेतु 91 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था।
* अल्पसख्ंयक बहुत आबादी वाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए बने विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 8,795 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया।
* पूर्वोत्तार क्षेत्र के लिए आवंटन को 12, 041 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14,365 करोड़ रुपये किया गया।
* बेहतर कर प्रशासन के जरिए 7000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएंगे।
* वर्ष 2007-08 में कृषि ऋण के लिए 225,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य।
* 50 लाख नये किसानों को बैंकिग प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव।
* अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए 1,677 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
* किसानों को अनुपूरक आय प्रदान करने की विशेष योजना के लिए 153 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
* प्रमाणित बीजों का उत्पादन दोगुना करने के लिए रियायती वित्ता पोषण।
* सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
* वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव।
* वर्षा जल संचय के लिए छोटे और सीमांत किसानों को शत-प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सीडी।
* कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी में और 300 जिले शामिल किए जाएंगे। इसके लिए प्रावधान को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 230 करोड़ रुपये किया गया।
* कृषि बीमा योजना जारी रहेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* कृषि बीमा निगम परीक्षण के तौर पर 100 करोड़ रुपये के शुरुआती प्रावधान से मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू करेगा।
* ग्रामीण आधरभूत संरचना विकास निधि के मूल कोष को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
* ग्रामीण सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपये के मूल कोष की अलग से व्यवस्था।
* आम आदमी बीमा येाजना नाम से एक नई बीमा योजना शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 200 रुपये की किस्त